*️⃣
केंद्रीय संस्था गांडा महासभा के पहल पर संयुक्त समिती का गठन।
*सड़क से लेकर न्यायालय तक बनेगी रणनीति।*
सम्मानित सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों,
गाँड़ा समाज के सदस्यों के सामने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 1950 से पूर्व के दस्तावेजों की अनिवार्यता इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देती है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय गांड़ा महासभा के नेतृत्व में महाबैठक में प्रथम चरण में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी किया गया एवं सुगम बनाने तथा जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। द्वितीय चरण का महाबैठक में समाधान के विषय में किया गया जिसमें संयुक्त समिति बनाकर रणनीति तैयार करने की बात की गई थी। जाति प्रमाण पत्र समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मोची समाज, डोमार समाज, घासी-घसीया समाज, बौद्ध समाज, गांडा समाज एवं अन्य वंचित समाज को मिलाकर एक संयुक्त समिति बनाया गया है। जाति प्रमाण पत्र के समाधान के लिए संयुक्त समिति अब निर्णायक मोड पर है। सड़क से लेकर न्यायालय तक की रणनीति बनाई जा रही है। जिसे आगामी दिनों में विस्तार पूर्वक समाजजनों को बताया जाएगा।
जाति प्रमाण पत्र समस्या और समाधान के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है जिनके मार्ग दर्शन में आगे की लड़ाई संयुक्त समिति (गांडा समाज, घासी घसीया समाज, मोची समाज, डोमार समाज, बौद्ध समाज, वंचित समाज ) सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने तैयार है।
*जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी मुख्य समस्याएँ और संभावित समाधान इसके निराकरण के लिए कानूनी सुधार और प्रशासनिक सरलीकरण हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। हम स्टेप बाई स्टेप कार्ययोजना के तहत इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जनजागरुकता से लेकर नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप तक शामिल है।*
इस जनहित के आंदोलन में मजबूती प्रदान करेंगे। हम समाज के तमाम संगठन, नेता, राजनेता को अपील करते है कि एकजुटता दिखाए और समाज की जटिल समस्या के समाधान के लिए एक हो जाए...
*संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।*
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें